भारत में चुनिंदा राज्‍यों तथा शहरी स्‍थानीय निकायों को केन्‍द्रीय वित्‍त आयोग तथा राज्‍य वित्‍त आयोग के अनुदानों की ट्रेकिंग करना।

Submitted by niuaadmin on 12 जनवरी 2016 - 4:21pm

भारत में शहरी स्‍थानीय निकायों (यूएलबी) को केन्‍द्र सरकार तथा राज्‍य सरकारों से अनुदान मिल रहा है। ये केन्‍द्रीय तथा राज्‍य अनुदान मुख्‍यतया केन्‍द्रीय वित्‍त आयोग (सीएफसी) तथा राज्‍य वित्‍तीय आयोग (एसएफसी) की सिफारिशों पर आधारित होते हैं। अतः यह अध्‍ययन पांच चुनिंदा राज्‍यों तथा दस चुनिंदा यूएलबी में एसएफसी तथा सीएफसी द्वारा प्रस्‍तावित विविध हस्‍तांतरण पैकेजों तथा सहायता-अनुदान प्रणाली पर फोकस करता है। ये इस प्रकार हैं:- मध्‍य प्रदेश (भोपाल और उज्‍जैन), ओडिशा (भुवनेश्‍वर तथा पुरी), तमिलनाडु (चेन्‍नई, वेल्लौर तथा अलांडूर), गुजरात (अहमदाबाद तथा राजकोट), और असम (गुवाहाटी)।

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